उन्होंने एक सप्ताह में सीसी अपलोडिंग की प्रगति का अवलोकन करते हुए बक्स्वाहा ब्लॉक में सबसे कम प्रगति देखते हुए संबंधित उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने अन्य प्रदेशों से वापस आए प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड जारी करने के कार्य में लापरवाही बरतने पर छतरपुर एवं बक्स्वाहा सीईओ को 2 दिवस के वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त साीईओ को निर्देशित किया कि 7 जुलाई से पहले आए प्रवासी मजदूर जो जॉब कार्ड हेतु पात्र हैं, उनके जॉब कार्ड अगले एक सप्ताह के अंदर-अंदर जारी कर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी पात्र प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है और इस उत्तरदायित्व का सभी संबंधित अधिकारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। इसके पश्चात उन्होंने गौ-शाला निर्माण कार्य की समीक्षा की।
बैठक में कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा योजनांतर्गत ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराया जाए। साथ ही लगाए जा रहे पौधों की गुणवत्ता को भी बनाए रखा जाए, जिसके अंतर्गत पौधों की लम्बाई 3 फीट से कम न हो इसका अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए। जल संरक्षण कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर ने मनरेगा योजना के तहत सभी अधूरे कार्य को सम्पन्न कर जल्द से जल्द उनकी सीसी जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने समस्त विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किए जा रहे आवासों का कार्य तय की गई समयावधि के अंतर्गत पूर्ण कराया जाए। साथ ही सभी सीईओ आवास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द राशि भुगतान कराना सुनिश्चित करें। आवास निर्माण कार्यों में क्वालिटी बनाए रखने का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए।
कलेक्टर ने सभी सीईओ को निर्देशित किया कि संबंधित ब्लॉक में जितने भी पात्र पर्चीधारी व्यक्ति हैं उनके आधार सीडिंग के कार्य को 1 अगस्त 2020 से पहले सम्पन्न करा दिया जाए। उक्त कार्य में यदि कोई पात्र व्यक्ति वंचित रह जाता है तो एएसओ के साथ-साथ संबंधित जनपद पंचायत सीईओ भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे।
जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु चन्द्र ने एनआरएलएम-मनरेगा अभिसरण से कराए जाने वाल कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ निर्देशित किया कि एनआएलएम द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर एक सप्ताह के भीतर मस्टर जारी किए जाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु चन्द्र सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
