//ऋचा मिश्रा//
नेटवर्क भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक डॉ. मोहन यादव में एक आधि के कैबिनेट प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। इसमें पंचायत सचिव की मृत्यु पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने तथा सचिव का दूसरे जिले में तबादला करने का प्रस्ताव शामिल है। यानि जिस जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव सेवारत था, उसके तहत ग्राम पंचायतों में संबंधित कॉडर का पद रिक्त न होने पर अन्य जिले में जहां पंचायत सचिव का पद रिक्त हो, पात्रता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश में 22 हजार से अधिक पंचायत सचिव हैं।
जबलपुर और उज्जैन शहरों का सिटीज 2.0 में चयन: जबलपुर और उज्जैन शहरों का चयन सिटीज 2.0 में किया गया है। यह घोषणा सोमवार को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने की। इन 2 शहरों में विकास कार्यों पर 125 करोड़ रुपए प्रति शहर के हिसाब से कुल 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
राजमार्गों के उन्नयन के लिए 5,812 करोड़: राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए 5,812 करोड़ रु. की परियोजना की मंजूरी मिली। इसमें 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण न्यू डेवलपमेंट बैंक देगी। शेष 1,744 करोड़ रुपए राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इससे लगभग 884.63 किलोमीटर मार्ग विकसित होगा।
जिला अस्पतालों को बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज: प्रदेश के हर ऐसे जिले, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां इन्हें पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। प्राइवेट एजेंसी 25% बेड इस्तेमाल कर सकेगी।
ये भी हुए निर्णय
■ मप्र राज्य न्यायिक अकादमी के नवीन भवन निर्माण के लिए 485 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति।
■ प्राध्यापकों को यूजीसी छठवें वेतनमान में 01 जनवरी 2006 से 37,400-67,000 एजीपी 10 हजार रुपए का वेतनमान मिलेगा।
■ सिंचाई के लिए 5, 180 करोड़ की रिवाइस राशि।
