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सोमवार, 15 जुलाई 2019

जन अधिकार कार्यक्रम को गंभीरता से लें अधिकारी: कलेक्टर।

जन अधिकार कार्यक्रम को गंभीरता से लें अधिकारी: कलेक्टर।



ब्यूरो सागर। जिले के सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने कार्यालयों मे अधीनस्थ कर्मचारियों की शीघ्रता से बैठक लेकर सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का निराकरण कर उनकों बद करायें।
उक्त विषय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक में सभी विभाग प्रमखों को दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संदीप जी.आर,नगर निगम आयुक्त श्री आर.पी. अहिरवार,सीईओ जिला पंचायत श्री चन्द्रषेखर शुक्ला,नगर दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह,डिप्टी कलेक्टर श्री आदित्य शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
समय सीमा बैठक में श्रीमती मैथिल ने कहा कि महिला बाल विकास, कृषि, शिक्षा, खाद्य, नगर निगम, राजस्व एवं सौर उर्जा की सीमएम हेल्पलाईन की शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है, उनका यथाशीघ्र संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर बंद करने की कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिये कि समय-सीमा बैठक के पूर्व शुक्रवार की शाम तक सभी विभाग प्रमुख अपनी-अपनी विभाग की सीएम हेल्पलाईन की उत्तरा एप पर निराकरण संबंधी जानकारी को अद्यतन कर टीएल बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत 313 किसानों द्वारा उनके खातों में राषि न आने की षिकायत को तत्काल दूर करने के निर्देष दिये। संबंधित विभाग प्रमुख ने बताया कि उक्त किसानों की बैंक खाते गलत होने के कारण यह षिकायतें आई है। जिनका निराकरण देर शाम तक कर दिया जायेगा।
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती मैथिल ने आपकी सरकार आपके द्वार 1 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही है।
 इसके लिये आज से ही रूप रेखा बनाकर ग्रामों का चयन कर संभावित समस्याओं का तत्काल निराकरण की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि माह में दो बार आपकी सरकार आपके द्वार ग्रामों का भ्रमण करेगी जिसके लिये हम सबकों आवष्यक तैयारियां करना प्रारंभ करें। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देष दिये किये जिला पंचायत कार्यालय में आपकी सरकार आपके द्वार का एक नोडल केन्द्र स्थापित किया जाये जो समस्त विभागों की समस्याओं की मानीटरिंग करेगा।  षिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, महिला बाल विकास, कृषि आदि विभाग विषेष तौर से मानीटरिंग करें जिससे संबंधित विभागों की आने वाली षिकायतों का निराकरण किया जा सकें। जन अधिकार कार्यक्रम को गंभीरता से लेकर सीएम हेल्पलाईन में आने वाली षिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिष्चित करें। अधिकारी राजस्व विभाग एवं प्राकृतिक प्रकोप की षिकायतों पर भी विषेष रूप से फोकस करें।
साथ ही किसी भी स्थिति में सीएम हेल्पलाईन में कोई भी शिकायत ऐसी नहीं हो जो अटैण्ड न की गई हो इसके साथ ही विभागों की निर्माणाधीन भवन की जानकारी भी टीएल में अवष्य लेकर आने के निर्देष बैठक मेें दिए।