तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जांच में गवन की राशि सिद्ध होने के बाद भी नहीं हुई ईशानगर समिति प्रबंधक पर वैधानिक कार्यवाही
//विन्द्रावन विश्वकर्मा//
नेटवर्क छतरपुर। जिले में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 के तहत रामपुर कुर्रा समिति शाखा ईशानगर में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। किसानों ने प्रबंधक संतोष कुमार पटैरिया पर कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं, जिसमें अपात्र किसानों को योजना का लाभ देना और गलत ब्याज क्लेम के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग शामिल है।
किसानों ने उठाई आवाज, प्रशासन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोऑपरेटिव बैंक मौन
बीते 19 सितंबर 2024 को, रामपुर कुर्रा समिति के दर्जनों किसानों ने कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के सामने लिखित शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि कैसे योजना की गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए अपात्र किसानों को लाभ पहुंचाया गया। किसानों के अनुसार, उनके लोन रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया गया और बिना किसी उचित जांच के गलत ब्याज क्लेम कर धांधली की गई। हालांकि, इतनी गंभीर शिकायतों के बावजूद, प्रशासनिक कार्रवाई अब तक ठंडे बस्ते में है।
2018 में भी ईसानगर सोसाइटी में हुए गंभीर गवन घोटाले जाँच में सिद्ध होने के बाद भी नही हुई कार्यवाही
यह पहली बार नहीं है जब समिति प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। 2018 में भी संतोष कुमार पटैरिया पर किसानों की ब्याज राशि और मूलधन में हेरफेर के आरोप लगे थे। जांच में पाया गया कि 2,89,800 रुपये का गलत ब्याज लिया गया था, जबकि 16,72,631 रुपये का गबन किया गया था। इसके बावजूद, बैंक महाप्रबंधक द्वारा आज तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई।
केंद्रीय मंत्री ने जिला पंचायत कि बैठक में दिए थे जांच के निर्देश, फिर भी नही हुई जाँच
10 जुलाई 2024 को छतरपुर जिला पंचायत की बैठक में टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद जांच दल भी गठित किया गया, लेकिन जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच दल पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर कुर्रा समिति की जांच नहीं की। दोषी रामपुर कुर्रा समिति प्रबंधक संतोष कुमार पटेरिया को बचाने के प्रयास में गोलमोल रिपोर्ट दी और भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की कोशिश की।
निष्पक्ष जांच की मांग -
किसानों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना 2023 के तहत किए गए सभी समायोजन और क्लेम्स की पुनः निष्पक्ष जांच हो। किसानों के लोन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर उनका सत्यापन कराया जाए। दोषियों और गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इनका कहना है -
हां प्रभारी मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है, आगे की कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है।
पार्थ जायसवाल, कलेक्टर छतरपुर
